CAA ...हिंदू राष्ट्र ... धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र!

CAA ...हिंदू राष्ट्र ... धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र!


आपल्या देशाचे गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनी CAB म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले आणि ते संमत झाले. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि राजकीय असुरक्षितता मनात निर्माण झाल्याने काही राजकीय पक्षांनी देशभरामध्ये गैरसमज पसरवत या कायद्या विरोधात एक वादळ निर्माण झाल्याचा आभास निर्माण केला आहे. मुळात काय आहे हा कायदा?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९

-या कायद्याअन्वये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना धार्मिक छळामुळे त्या देशांमधून पळ काढावा लागला असेल तर त्या देशातील अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद  आहे. मुस्लिम राष्ट्र असा दर्जा स्वीकारलेल्या आणि त्यामुळे कायदा आणि नियम हे मुस्लिम धर्मसंमत असलेल्या या देशांमधील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्मियांना धार्मिक प्रतारणा झाली असल्यास या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल.

- ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वीच भारतात स्थलांतरीत झालेले आणि ज्यांना पासपोर्ट (एन्ट्री इनटू इंडिया) कायद्यामधून सूट दिली गेली आहे अशा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशामधील धार्मिक अल्पसंख्याक भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरतील.

- सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिथील करून सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे.

- यापूर्वी भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते. त्यांना पासपोर्ट (एन्ट्री इनटू इंडिया) कायद्या मधून सूट मिळण्याची तरतूद होती; पण ती परिपूर्ण नव्हती त्यामुळे त्यांना नागरिकत्व मिळणे शक्य नव्हते. मात्र त्यांना नाईलाजाने ताब्यात घेऊन मायदेशी पाठवावे लागले असते. मात्र हे अल्पसंख्यांक धार्मिक प्रतारणेमुळे आपले सर्वस्व मागे सोडून हिंदुस्थानात आसरा शोधत आले असल्याने अशी कारवाई करणे योग्य ठरले नसते म्हणून आजपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती. आता नागरिकत्व कायद्यातील २०१९ मधील सुधारणांमुळे अशा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या आरोपांमधून संबंधित अल्पसंख्यानकांची सुटका होणार आहे.

या कायद्यासंदर्भात पसरवण्यात आलेले गैरसमज आणि सरकार विरोधातील राजकीय पक्षांनी घेतलेले आक्षेप

- हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रावाहातून बाजुला सारण्याचा प्रयत्न आहे; नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ अन्वये भारतीय मुस्लिम लोकांना देशाबाहेर काढले जाणार आहे.

- नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ अन्वये भारतीय मुस्लिम लोकांची स्थावर जंगम मालमत्ता सरकार जमा होणार आहे.

- या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४चं उल्लंघन होते आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा सवाल विरोधक करत आहेत.


पसरवण्यात आलेले गैरसमज आणि घेतलेले आक्षेप यावरील उत्तरे

- भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्व नोंदणी किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला घाबरण्याची गरज नाही. कारण हा कायदा कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे (मग तो कोणत्याही धर्माचा असो) नागरिकत्व किंवा त्यांच्या नावाने असलेली त्यांची मालमत्ता रद्द करणार नाही आहे.तर तो पाकिस्तान, अफगाणिस्थान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक प्रतारणेअंतर्गत आलेल्यांना नारिकत्व देण्याचा कायदा आहे.
- राज्यघटनेतील कलम १४ किंवा अन्य कोणतीही तरतूद ही भारताच्या नागरिकांसाठी आहे. समानतेच्या तत्वावर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथील मुस्लिम धर्मियांना भारतीय राज्यघटनेचा आधार घेता येणार नाही. तसेच एखाद्या बाबीनुसार वर्गीकरण करण्याची तरतूद भारतीय घटनेमध्येअसून त्यानुसारच 'धार्मिक प्रतारणा' हे वर्गीकरण घटना विरोधी ठरत नाही.

नागरिक सुधारणा कायदा २०१९ लागू झाल्यानंतर राजकीय असुरक्षितता मनात निर्माण झालेल्या राजकीय पक्षांकडून एक नवीनच आरोप आजच्या केंद्र सरकारवर केला जातो आहे. 'हे सरकार भारताला हिंदुराष्ट्र करीत आहे'. या आरोपाचे खंडन करताना हिंदुस्तानाच्या भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि पौराणिक परंपरेचा विचार करणे जरुरीचे आहे.

हिंदुस्तान हा १९४७ सालच्या फाळणी नंतर निर्माण झालेला देश नसून एक खूप मोठा इतिहास आणि पौराणिक परंपरा लाभलेला सार्वभौम देश आहे. आताचे 'पाकिस्तान' आणि 'बांगलादेश' हे मूळचे हिंदूस्थानाचाच भाग होते. या सार्वभौमिक देशामध्ये धार्मिक विचार न करता विविध प्रदेशात सर्वच धर्माचे लोक राहात होते. त्यामुळे ते या सार्वभौमिक हिंदुस्तानाचे नागरिक होते. मात्र १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर हिंदुस्तानाचे दोन तुकडे करण्यात आले. पाकिस्तान 'मुस्लिम धर्मियांचा' देश म्हणून घोषित झाला. पुढे पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन 'बांगलादेश' हा अजून एक 'मुस्लिम धर्मीय' देश निर्माण झाला. १९४७ च्या अगोदरपासून जे मुस्लिम धर्माव्यतिरिक्तच्या धर्माचे लोक आताच्या 'पाकिस्तान' किंवा 'बांगलादेश' येथे अनेक पिढ्या राहात होते; त्यांनी त्यावेळी फाळणी झाल्यानंतर देखील 'पाकिस्तान' किंवा 'बांगलादेश' येथेच राहाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या लोकांना पुढील काळामध्ये धार्मिक प्रतारणा झाल्यास आताच्या हिंदुस्थानात कायमचे स्थलांतर करावे असे वाटले; तर त्यांचे हिंदुस्थानात स्वागत असेल असे स्वतः महात्मा गांधी यांनी आश्वासन दिले होते. अर्थात दोन्ही देशामधील अल्पसंख्यांकांची धार्मिक प्रतारणा होऊ नये म्हणून पाकिस्तान आणि हिंदुस्थान यांच्या तात्कालिक पंतप्रधानांमध्ये एक करार करण्यात आला जो नेहेरू-लियाकत करार १९५० म्हणून ओळखला जातो. याअन्वये दोन्ही देशांनी आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांची काळजी घेणे क्रमप्राप्त होते. मात्र जर या अल्पसंख्यांकांना धार्मिक असुरक्षितता वाटली किंवा त्यांची धार्मिक प्रतारणा झाली तर पूर्वीच्या एकसंघ हिंदुस्थानाचा नागरिक म्हणून त्यांना या देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार होते.

कदाचित इथे एक मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो की १९४७ पूर्वीच्या एकसंघ भारतातील मुस्लिम देखील त्यावेळच्या सार्वभौमिक भारताचे नागरिक होते. येथे समजून घेतले पाहिजे की मुळात नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा अल्पसंख्यांक लोकांसाठी आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे तीनही देश 'मुस्लिम धर्मीय' देश असल्याने येथे राहणारे मुस्लिम लोक हे अल्पसंख्यांक होत नाहीत. यावर वैचारिक गोंधळ असणाऱ्या काही लोकांकडून असे म्हंटले जाते आहे की मुस्लिम धर्मामधील काही पोट जाती आहेत; या पोट जातींमधील मुस्लिम लोकांना त्यांच्याच देशांमध्ये खूप त्रास सहन करावा लागतो आहे. याविषयी एक लक्षात घेतले पाहिजे की मुळात ते लोक मुस्लिमच आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अधिकारासाठी तेथे राहून लढा देणे अपेक्षित आहे. (उदाहरणार्थ: एकाच घरातील दोन भावांमध्ये भांडण झाले आणि त्यातील एक भाऊ शेजारील घरात जाऊन राहण्याचा हट्ट करू लागला तर ते जसे अयोग्य ठरते; तद्वतच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथील पोट जातींमधील लोकांना होणाऱ्या त्रासाकडे बघणे आवश्यक आहे.) तरीही येथे नमूद करणे आवश्यक आहे की; याच कायद्यामधील अन्य तरतुदींआंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश मधील मुस्लिम धर्मीय लोकांना अर्ज करून त्याद्वारे योग्य प्रक्रिये आंतर्गत भारताचे नागरिकत्व घेता येते. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांचे सरकार असताना देखील याच प्रक्रियेद्वारे काही हजार मुस्लिम धर्मियांना नागरिकत्व दिले गेले आहे.
आपण हे देखील समजून घेतले पाहिजे की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथील अल्पसंख्यानकांना हिंदुस्तानात का यावेसे वाटत आहे?! ज्यावेळी १९४७ ची फाळणी झाली त्यावेळी हिंदुस्थानामध्ये मुस्लिम धर्मियांची संख्या केवळ २/३ टक्के होती. मात्र आता हीच संख्या जवळ जवळ १९ टक्के म्हणजे (द्वितीय बहुसंख्यांक धर्मीय) इतकी झाली आहे. याउलट पाकिस्तान किंवा बांगलादेश येथील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन धर्मियांची संख्या काही शे इतकी कमी झाली आहे. त्या देशांमधील अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या कमी होण्याचे कारण म्हणजे एकतर त्यांचे धर्म परिवर्तन करून त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले किंवा ज्यांनी धर्म परिवर्तनास नकार दिला त्यांची कत्तल करण्यात आली. या देशांमधील या अल्पसंख्यानकांचा छळ धर्माच्या नावावर झाला. ज्यावेळी त्यांच्यावरील अत्याचार हे त्यांच्या घरातील स्त्रियांवरच्या अत्याचाराचे स्वरूप घेऊ लागले त्यावेळी या अल्पसंख्यानकांना हिंदुस्थान हा देश आधारस्तंभ वाटल्यास त्यात गैर ते काय?

अजून एक मुद्दा खूप महत्वाचा ठरतो; तो म्हणजे या लोकांना हिंदुस्तानच आधारस्तंभ का वाटावा? एकतर संपूर्ण विश्वभरात 'हिंदू धर्मियांसाठी' आपला देश असा केवळ हिंदुस्तान आहे. हिंदुस्तान 'धर्मनिरपेक्ष देश' आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय हे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे. मुळात हिंदू धर्मामध्ये 'सर्व धर्म समभाव' हा विचार अग्रणी आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी कायमच देशांतर्गत किंवा विदेशामध्ये हिंदुस्तानाविषयी बोलताना हिंदू धर्मातील आद्य विचार 'वसुधैव कुटुंबकम्' (संपूर्ण वसुधा (पृथ्वी) म्हणजे एक कुटुंब आहे) बोलून दाखवला आहे. म्हणजेच हिंदू धर्माच्या विचार परंपरेचा आरसा 'धर्मनिरपेक्षता' होतो; हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे राजकीय असुरक्षितता मनात निर्माण झालेल्या राजकीय पक्षांकडून जो आरोप होतो की 'हे सरकार भारताला हिंदुराष्ट्र करीत आहे'. तर त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की मूलतः भारत हा हिंदू धर्म विचारांचाच तर आहे; म्हणूनच तो 'धर्मनिरपेक्ष' देश आहे.

वरील सर्व मुद्दे वाचल्यानंतर कदाचित आपल्या मनात प्रश्न उभा राहिला असेल की वर नमूद सर्वच मुद्दे हे सहज समजून येण्यासारखे आहेत. तरीही CAA विरोधातील हे सततचे आंदोलन का? त्यासाठी हे समजून घेतले पाहिजे की या आंदोलनकर्त्यांमध्ये दोन घटक आहेत. एक जहाल मुस्लिमवादी आणि दुसरे हे केवळ मोदींजींचा विरोध करणारे त्यांचे राजकीय स्पर्धक आहेत. या दोन्ही घटकांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ मधील तरतुदी कशासाठी आहेत हे संपूर्णपणे माहीत आहे. मात्र तरीही आपापला अजेंडा राबवण्यासाठी ते या कायद्याला विरोध करीत आहेत. या आंदोलकांकडून 'आझादी'; 'आझाद काश्मीर' यासारख्या घोषणा दिल्या जात आहेत. तर या आंदोलकांचे संचलन करणाऱ्या किंवा त्यांच्या समोर भाषण देणाऱ्या नेत्यांकडून मुलाखतींदरम्यान 'कलम ३७० हटवले गेले' आणि 'राममंदिर बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय'; या विरोधातील राग व्यक्त होत आहे असे सांगितले जाते आहे. यातून हे स्पष्ट होत आहे की हा विरोध नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला नसून या निमित्ताने सरकार विरुद्ध राग व्यक्त केला जात आहे.

इथे एक महत्वाचा मुद्दा नमूद करणे आवश्यक आहे; आजच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात बोलणाऱ्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी देखील नागरिकत्व कायद्याची मागणी यापूर्वी अनेकदा केलेली आहे. त्यामुळे आताचा हा विरोध आणि भारतीय मुस्लिमांचा आलेला पुळका म्हणजे केवळ ढोंगीपणा आहे हे सिद्ध होते. या केवळ 'विरोधासाठी विरोध' करणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे एकच उद्दिष्ट आहे की सर्व अनायासे मुस्लिम धर्मीय रस्त्यावर उतरले आहेत तर त्याचा उपयोग करून घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या विरोधात संपूर्ण देशभरात अस्वीकार आहे असे वातावरण निर्माण करणे.

आपण सर्वांनीच या देशविरोधी वैचारिक तत्वांचा विरोध केला पाहिजे आणि आपले समर्थन CAA ला म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ आहे हे नमूद केले पाहिजे. खाली नमूद नंबरवर missed call करून आपण आपले समर्थन नोंदवू शकता.

नंबर आहे: 88662 88662 / ८८६६२ ८८६६२