२०१९ च्या निवडणुकीचं यश.... कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून
राहुल गांधी यांना हरवून जायंट किलर ठरलेल्या स्मृती इराणी यांच्या अनेक मुलाखती झाल्या. त्यातल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांना विचारण्यात आलेला प्रश्न तसं बघितलं तर अगदी ओघातला होता. मात्र स्मृती इराणी यांचं उत्तर मला काहीसं अंतर्मुख करून गेलं.
प्रश्न होता : २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी आपण कधीपासून सुरू केलीत?
त्यावरचं स्मृती इराणी यांचं उत्तर फारच मार्मिक होतं. त्या म्हणाल्या;"मोदीजींनी २०१४ पासूनच २०१९ ची तयारी सुरू केली होती."
प्रश्नकर्त्याला कदाचित काहीतरी वेगळं उत्तर अपेक्षित असावं किंवा स्मृतिजींना शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न करण्याची इच्छा असावी किंवा कदाचित स्मृतिजींचं उत्तर प्रश्नकर्त्याच्या लक्षातच आलं नसावं. कारण त्यांनी तोच प्रश्न परत दोन वेळा विचारला आणि तरीही स्मृतिजींचं उत्तर तेच होतं. साहजिक आहे... कारण भारतीय जनता पक्षाने खरोखरच २०१९ ची तयारी २०१४ मध्ये सुरू केली होती. किंबहुना असं म्हणता येईल की निवडणूक डोळ्यासमोर न ठेवता देखील एकप्रकारची वेगळीच कार्यप्रणाली भारतीय जनता पक्षाने पक्षाच्या अगदी सुरवातीपासूनच्या बांधणीच्या वेळेपासून आत्मसाद केली आहे. याच प्रणालीचा उल्लेख आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी यांनी त्यांच्या २३ मे २०१९ च्या विजया नंतरच्या भाषणात ओझरता केला होता. ते म्हणाले होते;'अब सब जान जाएंगे पन्ना प्रमुख का महत्व क्या होता हें!' त्याच दिवशीच्या श्री अमित शहा यांच्या भाषणात देखील त्यांनी बूथ मधील कार्यकर्त्यांच्या मेहेनातीचा उल्लेख केला होता. त्याहूनही खास गोष्ट म्हणजे श्री नरेंदजी मोदी यांनी या कार्यपद्धती प्रमाणे काम करण्याबद्दल केवळ २०१९ च्या विजयी भाषणात उल्लेख केला अस नाही; तर या अगोदरच ही प्रणाली पक्षीय कार्यकर्त्यांनी अमलात आणली पाहिजे हे सांगितले होते. भारतीय जनता पक्षाने श्री नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम खांद्यांवर २०१४ च्या निवडणुकीची जवाबदारी २०१३ मधील राष्ट्रीय बैठकीत दिली. त्याचवेळी मोदीजींनी 'पन्ना प्रमुख' प्रणालीचे पुनरुत्थान केले होते. (त्यांच्या संपूर्ण भाषणातील या प्रणाली संदर्भातील उल्लेख : चुनाव के विजय का गर्भादान पोलिंग बूथ मे होता हे। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती हें। और जो जननी होती हें उसकी हिफजत करना हमारा दायित्व होता हें। इसलीये पोलिंग बूथ की हिफजत हो; पोलिंग बूथ की चिंता हो; पोलिंग बूथ जितनेका संकल्प हो; इस संकल्प को लेकर आगे बढे और भारत दिव्य बने; भारत भव्य बने इस सपने को साकार करने के लिये देशवासींयो की शक्ती को हम साथ मिलकर कर के व्होट मे परिवर्तित करे।)
मात्र २०१४ मध्ये लगेच निवडणुका असल्याने त्यावेळी ही प्रणाली म्हणावी तशी कार्यरत झाली नव्हती. तीच प्रणाली श्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीची सूत्र हातात घेतल्यावर सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पूर्ण शक्तीनिशी राबवण्यास सांगितले.
सर्वसामान्यांना कदाचित हे 'पन्ना प्रमुख' प्रकरण माहीत नसेल. त्यामुळे मोदींजिंच्या २०१९ च्या विजयोत्तर भाषणातील हे एक वाक्य सहसा कोणाच्या लक्षात देखील आलं नसेल. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना; विशेषतः ज्यांनी यासाठी मेहेनत घेतली आहे अशा कार्यकर्त्यांना; त्या वाक्यातील अर्थ आणि त्यामागे दडलेलं यश नक्कीच समजलं असेल. २५ मे २०१९ रोजीच्या NDA च्या खासदारांसमोरील भाषणात देखील मोदीजींनी परत एकदा म्हंटले की २०१९ च्या निवडणुकीचे यश हे त्यांचे किंवा कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा राजकीय पक्षांचे नसून ते काम केलेल्या कार्यकर्त्यांचे आणि पर्यायाने लोकांचे आहे. त्यांच्या या सांगण्यामागील मतितार्थ जर आपणास समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला मुळात पन्ना प्रमुख म्हणजे नक्की काय ते समजून घ्यावे लागेल. म्हणजे मग एकूणच ही प्रणाली समजणे सोपे जाईल.
अगदी साध्या शब्दात सांगायचं तर आपलं नाव मतदार यादीमध्ये आहे का हे आपण तपासून पाहात असतो. ही प्रत्येक मतदार यादी प्रत्येक बुथप्रमाणे केलेली असते. आपण मतदान केंद्रावर ज्या खोलीमध्ये मतदानासाठी जातो तो आपला बूथ असतो. सर्वसाधारणपणे या एका बुथमध्ये आठशे ते बाराशे मतदार असतात. म्हणजे साधारणपणे तीनशे ते चारशे घरे. या सर्व मतदारांशी संपर्कात राहणे हे खरे तर लोकप्रतिनिधीचे (नगरसेवक) काम. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये एका प्रभागात साधारण पन्नास ते पंचावन्न बूथ असतात. म्हणजे साधारण १५००० ते २०००० घरांशी संपर्क असणे गरजेचे असते. हे झाले मुंबईसारख्या शहरांमधील एका प्रभागाबद्दल. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधीला (आमदार) असे किमान सात प्रभाग असतात; ज्याला आपण विधानसभा म्हणतो. केंद्रीय प्रतिनिधीला (खासदार) अशा सात विधानसभा असतात. या नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचे प्रतिनिधित्व या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या स्तरावर करायचे असते.
सर्वसाधारणपणे विचार केला तर केवळ प्रभाग प्रतिनिधीलाच (नगरसेवक) १५००० ते २०००० हजार घरांचा सतत संपर्क करणे कितीतरी अवघड असते. मग राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधी (आमदार) आणि केंद्रीय प्रतिनिधींना (खासदार) नक्कीच ते काम अजूनच अवघड असू शकते. अर्थात प्रभाग प्रतिनिधी (नगरसेवक) हा दैनंदिन गरजांसाठी सहज उपलब्ध असतो. राज्यीय विकास आणि अधिनियम तयार करणे हा राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार) कामाचा भाग असतो; तर आपल्या जिल्ह्यातील विकास विषय आणि इतर राष्ट्र किंवा देश स्तरावरील समस्या केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केंद्रीय प्रतिनिधी (खासदार) करत असतो. मात्र यासर्वसाठी लोकसंपर्क फार महत्वाचा असतो.
म्हणून मग भारतीय जनता पक्षाने हाच लोकसंपर्क लोकप्रतिनिधींसाठी आणि लोकांसाठी देखील सोपा व्हावा म्हणून एक प्रणाली खूप पूर्वीच विकसित करून ठेवली आहे. या प्रणालीमध्ये सात ते आठ बूथ मिळून एक शक्तिकेंद्र गठीत केले जाते. या शक्तिकेंद्राचा एक शक्तिकेंद्र प्रमुख असतो. प्रत्येक बुथमध्ये एक स्थानीय समिती संघाटीत केली जाते. या स्थानीय समितीचा एक प्रमूख असतो आणि त्याच्या सोबत त्या स्थानीय समितीमध्ये सदस्य असतात. तेथील शक्तिकेंद्र प्रमुखाचा आणि स्थानीय समिती प्रमुखाचा लोकांशी असणारा संपर्क यातून किती सदस्य असू शकतात ते ठरते. इतके जास्त सदस्य तितके जास्त जनसंपर्क करणे सोपे. शहरांचा विचार केला तर प्रत्येक इमारतीमधून एक असे आणि गावांचा विचार केला तर साधारण पन्नास घरे मिळून असे साधारण वीस ते पंचवीस सदस्य या समितीमध्ये असतात. या सदस्यांकडे त्यांच्या इमारतीची/घरांची जवाबदारी असते. म्हणजे लोकांच्या अडचणी त्यांनी बूथ प्रमुखापर्यंत पोहोचवायच्या असतात; बूथ प्रमुख शक्तिकेंद्र प्रमुखापर्यंत हे काम पोहोचवतो आणि शक्तिकेंद्र प्रमुख प्रभाग अध्यक्ष किंवा लोकप्रतिनिधीपर्यंत ते काम पोहोचवतो. यामुळे लोकप्रतिनिधींनी करायचे काम हे त्यांच्यापर्यंत सहजपणे पोहोचवले जाते आणि त्यामुळे त्या कामाचे परिणाम लवकर आणि चांगले दिसून येतात. त्याचप्रमाणे जर पक्षीय कार्यक्रम शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचवायचे असतील तर याच शिडीचा उपयोग करून घेताला जातो.
आपणा सर्वांनाच माहीत आहे की २०१९ च्या निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात श्री अमित शहा यांनी विविध राज्यातील कार्यकर्त्यांची भेट घेतली होती. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या घरी ते जेवले किंवा भेटायला गेले आहेत; असे फोटो किंवा अशा मथळ्याची माहीती देखील आपण वाचली/पाहिली असेल. सर्वच प्रकारच्या प्रचार माध्यमांनी यावरील चर्चा खूपच जास्त केली होती त्या काळात. अगदी ममतादिदींच्या पश्चिम बंगालमध्ये नक्सलबारी नामक विधानसभेतील (जेथून नक्षलवादाला सुरवात झाली आणि त्या विधानसभेच्या नावानेच त्या लोकांच्या कृतीला ओळखले जाते) पाच ते सहा कार्यकर्त्यांच्या घरी श्री अमित शहा एप्रिल २०१७ मध्ये गेले होते. तसेच मे २०१७ महिन्यात देखील लक्षद्वीप येथील कवरत्तीद्वीप येथील तीन घरी जनसंपर्क अभियाना अंतर्गत भेट दिली होती. (या दोन भेटी केवळ उदाहरणा दाखल इथे देते आहे. अशा प्रकारचा जनसंपर्क श्री अमित शहा यांनी कायम ठेवला आहे.) म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी श्री अमित शहा यांनी खरच खूपच अगोदर सुरू केली होती. आणि स्वतःच्या कृतींमधून इतर कार्यकर्त्यांना देखील तोच संदेश दिला होता. ज्यावेळी आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगदी खालपर्यंत पोहोचतात हे पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले त्यावेळी त्यांना देखील स्वतःच्या जवाबदारीची जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही. यातूनच बूथ मजबूत करण्यासाठी जे काही करावे लागते ते प्रत्येक कार्यकर्त्याने मनावर घेतले. या जनसंपर्क अभ्यानाच्या बातमीची किती चर्चा झाली याला तोड नाही. गम्मत म्हणजे या भेटीचे वेगळे अर्थ आता समजत आहेत. हे सर्वसामान्य कार्यकर्ते म्हणजेच 'शक्तिकेंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख किंवा पन्ना प्रमुख' असे होते; हे केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच माहीत असेल.
निवडणुकीच्या पूर्वी श्री मोदी यांनी विविध राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या बूथ स्तरीय कार्यकर्त्यांशी केलेला थेट संवाद देखील कदाचित आपण सर्वांनी पहिला/ऐकला असेल. कारण त्याला देखील दृक्श्राव्य मीडियाने खूपच महत्व दिले होते. यातून भारतीय जनता पक्षाचे अत्यंत सोपे आणि तरीदेखील अत्यंत महत्वाचे धोरणच अधोरेखित होते. ज्यावेळी पक्षातील सर्वोच्च पदावरील नेते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधतात त्यावेळी त्या पक्षाचे यश नक्कीच अधोरेखित झालेले असते.
वरती उल्लेख केलेल्या २०१३ च्या श्री मोदी यांच्या भाषणातील वाक्याचा अर्थच जणू ते दोघे पुढील पाच वर्ष जगले आहेत. (श्री मोदी : चुनाव के विजय का गर्भादान पोलिंग बूथ मे होता हे।) श्री मोदीजींना यातून पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला हेच सांगायचे होते की; 'भारतीय जनात पक्ष देशभरात कसा जिंकतो याची काळजी तू करू नकोस. तू फक्त तुझ्या बुथची काळजी कर. तुझ्या बूथ मधील प्रत्येक घरात तू पोहोचला पाहिजेस. प्रत्येक घरात आपले सरकार काय काम करते आहे ते पोहोचले पाहिजे. जर त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या समजून घे आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न कर. त्यांचा विश्वास जिंक आणि मग मतदानादिवशी हे सर्व मतदार मतदान करायला बाहेर पडतील असं बघ. हे मतदान नक्की आपल्या पक्षासाठी असेल. तू बूथ सांभाळ. देशात आपला पक्ष नक्की जिंकेल.'
यामधील 'सरकार काय करते आहे ते प्रत्येक घरात पोहोचव;' हा कळीचा मुद्दा आहे. २०१४ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या विकासासाठी अनेक नवीन योजना आणल्या. श्री मोदींजींच्या मनातील भारताच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून असणाऱ्या लोक कल्याण योजनांच्या लाभारतींपर्यंत प्रत्येक बुथमधील कार्यकर्ते पोहोचले. त्याशिवाय मोदीजींनी जुन्या योजनांचे पुनरुज्जीवन केले; त्याची माहिती देखील या कार्यकर्त्यांनी मोकळेपणी सर्वांसमोर मांडली. देशाच्या सीमारेषा सुरक्षित व्हाव्यात यादृष्टिकोनातून देखील अनेक महत्वाचे निर्णय मोदींच्या सरकारने घेतले. भारताला कमजोर देश समजणाऱ्या शेजारच्या देशांच्या मनात दहशत निर्माण होईल असे निर्णय घेण्यास लष्कराला मोकळीक दिली. मोदींच्या सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. हे सर्व सत्य शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली उपयोगी झाली. सर्वोच्च नेता आणि तळातील कार्यकर्ता किंवा सर्वसामान्य नागरिक असा थेट संवादच श्री मोदीजींनी स्थापित केला. आणि हा संवाद योग्य प्रकारे होतो आहे की नाही हे बघण्याची काळजी श्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर घेतली.
महाराष्ट्रामध्ये श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा भार सांभाळून देखील पक्षीय जवाबदारीचे संपूर्ण भान ठेवत हा संवाद बुथमधील प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतो आहे की नाही हे जातीने बघितले. त्याचेच फळ म्हणजे २०१९ चा भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण देशभरातील विजय! जिथे सर्वच राजकीय तत्ववेत्त्यांचे अंदाज कमी पडले.... आणि श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी आणि राजकारणात नवीनच पदार्पण केलेल्या श्रीमती प्रियांका वड्रा यांना काय झाले ते कळलेच नाही.
राहुल गांधी यांना हरवून जायंट किलर ठरलेल्या स्मृती इराणी यांच्या अनेक मुलाखती झाल्या. त्यातल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांना विचारण्यात आलेला प्रश्न तसं बघितलं तर अगदी ओघातला होता. मात्र स्मृती इराणी यांचं उत्तर मला काहीसं अंतर्मुख करून गेलं.
प्रश्न होता : २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी आपण कधीपासून सुरू केलीत?
त्यावरचं स्मृती इराणी यांचं उत्तर फारच मार्मिक होतं. त्या म्हणाल्या;"मोदीजींनी २०१४ पासूनच २०१९ ची तयारी सुरू केली होती."
प्रश्नकर्त्याला कदाचित काहीतरी वेगळं उत्तर अपेक्षित असावं किंवा स्मृतिजींना शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न करण्याची इच्छा असावी किंवा कदाचित स्मृतिजींचं उत्तर प्रश्नकर्त्याच्या लक्षातच आलं नसावं. कारण त्यांनी तोच प्रश्न परत दोन वेळा विचारला आणि तरीही स्मृतिजींचं उत्तर तेच होतं. साहजिक आहे... कारण भारतीय जनता पक्षाने खरोखरच २०१९ ची तयारी २०१४ मध्ये सुरू केली होती. किंबहुना असं म्हणता येईल की निवडणूक डोळ्यासमोर न ठेवता देखील एकप्रकारची वेगळीच कार्यप्रणाली भारतीय जनता पक्षाने पक्षाच्या अगदी सुरवातीपासूनच्या बांधणीच्या वेळेपासून आत्मसाद केली आहे. याच प्रणालीचा उल्लेख आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी यांनी त्यांच्या २३ मे २०१९ च्या विजया नंतरच्या भाषणात ओझरता केला होता. ते म्हणाले होते;'अब सब जान जाएंगे पन्ना प्रमुख का महत्व क्या होता हें!' त्याच दिवशीच्या श्री अमित शहा यांच्या भाषणात देखील त्यांनी बूथ मधील कार्यकर्त्यांच्या मेहेनातीचा उल्लेख केला होता. त्याहूनही खास गोष्ट म्हणजे श्री नरेंदजी मोदी यांनी या कार्यपद्धती प्रमाणे काम करण्याबद्दल केवळ २०१९ च्या विजयी भाषणात उल्लेख केला अस नाही; तर या अगोदरच ही प्रणाली पक्षीय कार्यकर्त्यांनी अमलात आणली पाहिजे हे सांगितले होते. भारतीय जनता पक्षाने श्री नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम खांद्यांवर २०१४ च्या निवडणुकीची जवाबदारी २०१३ मधील राष्ट्रीय बैठकीत दिली. त्याचवेळी मोदीजींनी 'पन्ना प्रमुख' प्रणालीचे पुनरुत्थान केले होते. (त्यांच्या संपूर्ण भाषणातील या प्रणाली संदर्भातील उल्लेख : चुनाव के विजय का गर्भादान पोलिंग बूथ मे होता हे। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती हें। और जो जननी होती हें उसकी हिफजत करना हमारा दायित्व होता हें। इसलीये पोलिंग बूथ की हिफजत हो; पोलिंग बूथ की चिंता हो; पोलिंग बूथ जितनेका संकल्प हो; इस संकल्प को लेकर आगे बढे और भारत दिव्य बने; भारत भव्य बने इस सपने को साकार करने के लिये देशवासींयो की शक्ती को हम साथ मिलकर कर के व्होट मे परिवर्तित करे।)
मात्र २०१४ मध्ये लगेच निवडणुका असल्याने त्यावेळी ही प्रणाली म्हणावी तशी कार्यरत झाली नव्हती. तीच प्रणाली श्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीची सूत्र हातात घेतल्यावर सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पूर्ण शक्तीनिशी राबवण्यास सांगितले.
सर्वसामान्यांना कदाचित हे 'पन्ना प्रमुख' प्रकरण माहीत नसेल. त्यामुळे मोदींजिंच्या २०१९ च्या विजयोत्तर भाषणातील हे एक वाक्य सहसा कोणाच्या लक्षात देखील आलं नसेल. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना; विशेषतः ज्यांनी यासाठी मेहेनत घेतली आहे अशा कार्यकर्त्यांना; त्या वाक्यातील अर्थ आणि त्यामागे दडलेलं यश नक्कीच समजलं असेल. २५ मे २०१९ रोजीच्या NDA च्या खासदारांसमोरील भाषणात देखील मोदीजींनी परत एकदा म्हंटले की २०१९ च्या निवडणुकीचे यश हे त्यांचे किंवा कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा राजकीय पक्षांचे नसून ते काम केलेल्या कार्यकर्त्यांचे आणि पर्यायाने लोकांचे आहे. त्यांच्या या सांगण्यामागील मतितार्थ जर आपणास समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला मुळात पन्ना प्रमुख म्हणजे नक्की काय ते समजून घ्यावे लागेल. म्हणजे मग एकूणच ही प्रणाली समजणे सोपे जाईल.
अगदी साध्या शब्दात सांगायचं तर आपलं नाव मतदार यादीमध्ये आहे का हे आपण तपासून पाहात असतो. ही प्रत्येक मतदार यादी प्रत्येक बुथप्रमाणे केलेली असते. आपण मतदान केंद्रावर ज्या खोलीमध्ये मतदानासाठी जातो तो आपला बूथ असतो. सर्वसाधारणपणे या एका बुथमध्ये आठशे ते बाराशे मतदार असतात. म्हणजे साधारणपणे तीनशे ते चारशे घरे. या सर्व मतदारांशी संपर्कात राहणे हे खरे तर लोकप्रतिनिधीचे (नगरसेवक) काम. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये एका प्रभागात साधारण पन्नास ते पंचावन्न बूथ असतात. म्हणजे साधारण १५००० ते २०००० घरांशी संपर्क असणे गरजेचे असते. हे झाले मुंबईसारख्या शहरांमधील एका प्रभागाबद्दल. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधीला (आमदार) असे किमान सात प्रभाग असतात; ज्याला आपण विधानसभा म्हणतो. केंद्रीय प्रतिनिधीला (खासदार) अशा सात विधानसभा असतात. या नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचे प्रतिनिधित्व या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या स्तरावर करायचे असते.
सर्वसाधारणपणे विचार केला तर केवळ प्रभाग प्रतिनिधीलाच (नगरसेवक) १५००० ते २०००० हजार घरांचा सतत संपर्क करणे कितीतरी अवघड असते. मग राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधी (आमदार) आणि केंद्रीय प्रतिनिधींना (खासदार) नक्कीच ते काम अजूनच अवघड असू शकते. अर्थात प्रभाग प्रतिनिधी (नगरसेवक) हा दैनंदिन गरजांसाठी सहज उपलब्ध असतो. राज्यीय विकास आणि अधिनियम तयार करणे हा राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार) कामाचा भाग असतो; तर आपल्या जिल्ह्यातील विकास विषय आणि इतर राष्ट्र किंवा देश स्तरावरील समस्या केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केंद्रीय प्रतिनिधी (खासदार) करत असतो. मात्र यासर्वसाठी लोकसंपर्क फार महत्वाचा असतो.
म्हणून मग भारतीय जनता पक्षाने हाच लोकसंपर्क लोकप्रतिनिधींसाठी आणि लोकांसाठी देखील सोपा व्हावा म्हणून एक प्रणाली खूप पूर्वीच विकसित करून ठेवली आहे. या प्रणालीमध्ये सात ते आठ बूथ मिळून एक शक्तिकेंद्र गठीत केले जाते. या शक्तिकेंद्राचा एक शक्तिकेंद्र प्रमुख असतो. प्रत्येक बुथमध्ये एक स्थानीय समिती संघाटीत केली जाते. या स्थानीय समितीचा एक प्रमूख असतो आणि त्याच्या सोबत त्या स्थानीय समितीमध्ये सदस्य असतात. तेथील शक्तिकेंद्र प्रमुखाचा आणि स्थानीय समिती प्रमुखाचा लोकांशी असणारा संपर्क यातून किती सदस्य असू शकतात ते ठरते. इतके जास्त सदस्य तितके जास्त जनसंपर्क करणे सोपे. शहरांचा विचार केला तर प्रत्येक इमारतीमधून एक असे आणि गावांचा विचार केला तर साधारण पन्नास घरे मिळून असे साधारण वीस ते पंचवीस सदस्य या समितीमध्ये असतात. या सदस्यांकडे त्यांच्या इमारतीची/घरांची जवाबदारी असते. म्हणजे लोकांच्या अडचणी त्यांनी बूथ प्रमुखापर्यंत पोहोचवायच्या असतात; बूथ प्रमुख शक्तिकेंद्र प्रमुखापर्यंत हे काम पोहोचवतो आणि शक्तिकेंद्र प्रमुख प्रभाग अध्यक्ष किंवा लोकप्रतिनिधीपर्यंत ते काम पोहोचवतो. यामुळे लोकप्रतिनिधींनी करायचे काम हे त्यांच्यापर्यंत सहजपणे पोहोचवले जाते आणि त्यामुळे त्या कामाचे परिणाम लवकर आणि चांगले दिसून येतात. त्याचप्रमाणे जर पक्षीय कार्यक्रम शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचवायचे असतील तर याच शिडीचा उपयोग करून घेताला जातो.
आपणा सर्वांनाच माहीत आहे की २०१९ च्या निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात श्री अमित शहा यांनी विविध राज्यातील कार्यकर्त्यांची भेट घेतली होती. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या घरी ते जेवले किंवा भेटायला गेले आहेत; असे फोटो किंवा अशा मथळ्याची माहीती देखील आपण वाचली/पाहिली असेल. सर्वच प्रकारच्या प्रचार माध्यमांनी यावरील चर्चा खूपच जास्त केली होती त्या काळात. अगदी ममतादिदींच्या पश्चिम बंगालमध्ये नक्सलबारी नामक विधानसभेतील (जेथून नक्षलवादाला सुरवात झाली आणि त्या विधानसभेच्या नावानेच त्या लोकांच्या कृतीला ओळखले जाते) पाच ते सहा कार्यकर्त्यांच्या घरी श्री अमित शहा एप्रिल २०१७ मध्ये गेले होते. तसेच मे २०१७ महिन्यात देखील लक्षद्वीप येथील कवरत्तीद्वीप येथील तीन घरी जनसंपर्क अभियाना अंतर्गत भेट दिली होती. (या दोन भेटी केवळ उदाहरणा दाखल इथे देते आहे. अशा प्रकारचा जनसंपर्क श्री अमित शहा यांनी कायम ठेवला आहे.) म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी श्री अमित शहा यांनी खरच खूपच अगोदर सुरू केली होती. आणि स्वतःच्या कृतींमधून इतर कार्यकर्त्यांना देखील तोच संदेश दिला होता. ज्यावेळी आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगदी खालपर्यंत पोहोचतात हे पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले त्यावेळी त्यांना देखील स्वतःच्या जवाबदारीची जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही. यातूनच बूथ मजबूत करण्यासाठी जे काही करावे लागते ते प्रत्येक कार्यकर्त्याने मनावर घेतले. या जनसंपर्क अभ्यानाच्या बातमीची किती चर्चा झाली याला तोड नाही. गम्मत म्हणजे या भेटीचे वेगळे अर्थ आता समजत आहेत. हे सर्वसामान्य कार्यकर्ते म्हणजेच 'शक्तिकेंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख किंवा पन्ना प्रमुख' असे होते; हे केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच माहीत असेल.
निवडणुकीच्या पूर्वी श्री मोदी यांनी विविध राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या बूथ स्तरीय कार्यकर्त्यांशी केलेला थेट संवाद देखील कदाचित आपण सर्वांनी पहिला/ऐकला असेल. कारण त्याला देखील दृक्श्राव्य मीडियाने खूपच महत्व दिले होते. यातून भारतीय जनता पक्षाचे अत्यंत सोपे आणि तरीदेखील अत्यंत महत्वाचे धोरणच अधोरेखित होते. ज्यावेळी पक्षातील सर्वोच्च पदावरील नेते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधतात त्यावेळी त्या पक्षाचे यश नक्कीच अधोरेखित झालेले असते.
वरती उल्लेख केलेल्या २०१३ च्या श्री मोदी यांच्या भाषणातील वाक्याचा अर्थच जणू ते दोघे पुढील पाच वर्ष जगले आहेत. (श्री मोदी : चुनाव के विजय का गर्भादान पोलिंग बूथ मे होता हे।) श्री मोदीजींना यातून पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला हेच सांगायचे होते की; 'भारतीय जनात पक्ष देशभरात कसा जिंकतो याची काळजी तू करू नकोस. तू फक्त तुझ्या बुथची काळजी कर. तुझ्या बूथ मधील प्रत्येक घरात तू पोहोचला पाहिजेस. प्रत्येक घरात आपले सरकार काय काम करते आहे ते पोहोचले पाहिजे. जर त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या समजून घे आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न कर. त्यांचा विश्वास जिंक आणि मग मतदानादिवशी हे सर्व मतदार मतदान करायला बाहेर पडतील असं बघ. हे मतदान नक्की आपल्या पक्षासाठी असेल. तू बूथ सांभाळ. देशात आपला पक्ष नक्की जिंकेल.'
यामधील 'सरकार काय करते आहे ते प्रत्येक घरात पोहोचव;' हा कळीचा मुद्दा आहे. २०१४ पासून ते २०१९ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या विकासासाठी अनेक नवीन योजना आणल्या. श्री मोदींजींच्या मनातील भारताच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून असणाऱ्या लोक कल्याण योजनांच्या लाभारतींपर्यंत प्रत्येक बुथमधील कार्यकर्ते पोहोचले. त्याशिवाय मोदीजींनी जुन्या योजनांचे पुनरुज्जीवन केले; त्याची माहिती देखील या कार्यकर्त्यांनी मोकळेपणी सर्वांसमोर मांडली. देशाच्या सीमारेषा सुरक्षित व्हाव्यात यादृष्टिकोनातून देखील अनेक महत्वाचे निर्णय मोदींच्या सरकारने घेतले. भारताला कमजोर देश समजणाऱ्या शेजारच्या देशांच्या मनात दहशत निर्माण होईल असे निर्णय घेण्यास लष्कराला मोकळीक दिली. मोदींच्या सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. हे सर्व सत्य शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली उपयोगी झाली. सर्वोच्च नेता आणि तळातील कार्यकर्ता किंवा सर्वसामान्य नागरिक असा थेट संवादच श्री मोदीजींनी स्थापित केला. आणि हा संवाद योग्य प्रकारे होतो आहे की नाही हे बघण्याची काळजी श्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर घेतली.
महाराष्ट्रामध्ये श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाचा भार सांभाळून देखील पक्षीय जवाबदारीचे संपूर्ण भान ठेवत हा संवाद बुथमधील प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतो आहे की नाही हे जातीने बघितले. त्याचेच फळ म्हणजे २०१९ चा भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण देशभरातील विजय! जिथे सर्वच राजकीय तत्ववेत्त्यांचे अंदाज कमी पडले.... आणि श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी आणि राजकारणात नवीनच पदार्पण केलेल्या श्रीमती प्रियांका वड्रा यांना काय झाले ते कळलेच नाही.
No comments:
Post a Comment